वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटा कर ममता बनर्जी की फोटो लगा दी गई है

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटा कर ममता बनर्जी की फोटो लगा दी गई है

वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम की तस्वीर हटा कर ममता बनर्जी की फोटो लगा दी गई है

Corona Vaccination certificate: तृणमूल कांग्रेस ने इस साल विधानसभा चुनाव के दौरान वैक्सीनेशन सर्टिफिटेक पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर सवाल उठाए थे. टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी.

कोलकाता. केंद्र सरकरार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तकरार हमेशा सुर्खियों में रहती है. अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (Vaccination certificate) को लेकर दोनों आमने-सामने है. दरअसल इन दिनों देश भर में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद लोगों को एक सर्टिफिकेट दी जाती है. इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, लेकिन बंगाल में अब इस सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर हटा कर ममता बनर्जी की फोटो लगा दी गई है. बीजेपी ने इस पर एतराज जताया है.

कोलकाता में वैक्सीनेशन ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है. एक बस को मोबाइल कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया है, यानी ये शहर के अलग-अलग इलाकों में लोगों वैक्सीन दे रही है. इस बस पर ममता बनर्जी की बड़ी सी तस्वीर लगी है. साथ में इसमें बांग्ला और अंग्रेजी में लिखा है- सावधान रहें और सुरक्षित रहें. बंगाल के मंत्री फिरहाद हकीम ने सरकार के इस कदम को सही बताया है. उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट पर राज्य से सीएम की फोटो होना कोई गलत बात नहीं है.

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वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर तकरारबता दें कि कुछ महीने पहले तृणमूल कांग्रेस ने वैक्सीनेशन सर्टिफिटेक पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर सवाल उठाए थे. इतना ही नहीं टीएमसी ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत की थी. पार्टी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताया था. बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता समिक भट्टाचार्य ने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस ये प्रोजेक्ट करना चाहती है कि हमारे संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की जगह है,मुख्यमंत्री ले सकते हैं.’

इन राज्यों में भी तकरार

बंगाल के अलावा कई और राज्यों ने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से पीएम मोदी की तस्वीर पहले ही हटा दी है. पंजाब सरकार ने कोविड-19 का टीका लगवाने के बाद दिए जाने वाले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो लगा है. पंजाब के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी ऐसा ही किया है.





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